धार। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2017 में संशोधन कर टीईटी परीक्षा को निरस्त करने के लिय मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस संगठन द्वारा 16 जून को प्रदेश के समस्त जिलों में प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौपा जाएगा।
मध्यप्रदेश शिक्षक कांग्रेस के धार जिलाध्यक्ष कालुराम मारु ने बताया कि मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस संगठन अपने प्रदेशभर के शिक्षकों के साथ खड़ा है। केंद्र सरकार ने बिना किसी पारदर्शिता के गोपनीय तरीके से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2017 में नियमों में संशोधन किया।
जिसमें स्पष्ट नहीं हैं टीईटी परीक्षा अनिवार्य है। फिर भी शिक्षकों पर अन्याय पूर्ण परीक्षा थोपी जा रही है। जिसका हम कड़ा विरोध करते हैं। 16 जून को जिला मुख्यालय पर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन कलेक्टर को दिया। इस दौरान जिले से अधिक से अधिक संख्या में शिक्षक शामिल होकर अपने हक की आवाज बुलंद करेंगे ओर इस अन्याय पूर्ण परीक्षा को निरस्त करने का अनुरोध करेंगे।
