सरदारपुर। प्रदेश सरकार अंतर्गत पंचायत राज संचालनालय द्वारा 18 मई को एक आदेश जारी कर प्रदेशभर के 20 जनजातीय जिलो एवं 89 विकासखण्ड में कार्यरत लगभग 5000 पैसा मोबलाइजर्स की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई।
विधायक प्रताप ग्रेवाल द्वारा गुरूवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव को पत्र लिखकर मोबलाइजर्स के सेवा समाप्ति का आदेश निरस्त करने एवं मोबलाइजर्स की सेवा बहाल करने की मांग रखी है। पत्र के माध्यम से बताया कि 20 जनजातीय जिलो मे कार्यरत लगभग 5000 पैसा मोबलाइजर्स की सेवा समाप्ति के अप्रत्याशित निर्णय से न केवल मेरे विधानसभा क्षेत्र बल्कि प्रदेश के 20 आदिवासी जिलों के हजारों युवाओं के सामने रोजगार का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। वर्ष 2022 में लागू हुए पैसा एक्ट को जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाने के लिए इन युवाओं की नियुक्ति की गई थी।
पिछले चार वर्षों में इन्होंने ग्राम सभाओं को सशक्त करने, ग्रामीणों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने और स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक सेतु के रूप में अत्यंत सराहनीय कार्य किया है। वर्तमान मे विभाग द्वारा केंद्र सरकार की आर.जी.एस.ए. योजना की अवधि समाप्त होने और बजट की अनुपलब्धता को सेवा समाप्ति का आधार बनाया गया है। लेकिन एक संवेदनशील सरकार होने के नाते, नीतिगत बदलाव के इस दौर में हजारों युवाओं को अचानक सड़क पर ला खड़ा करना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता।
विधायक ग्रेवाल द्वारा मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव द्वारा मांग की गई है कि मानवीय दृष्टिकोण और युवाओं के भविष्य को देखते हुए पंचायत राज संचालनालय के इस सेवा समाप्ति के आदेश पर तत्काल रोक लगाई जाए एवं जब तक केंद्र सरकार द्वारा नई नीति या बजट को स्वीकृति नहीं मिल जाती, तब तक राज्य सरकार अपने विवेकाधीन या आकस्मिक निधि से इनके मानदेय की वैकल्पिक व्यवस्था कर सेवाएं निरंतर जारी रखने के आदेश प्रदान किया जाए। उक्त जानकारी विधायक कार्यालय से विष्णु चोधरी द्वारा दी गई।
