नर्मदा माइक्रो सिंचाई परियोजना: शुभारंभ के एक माह बाद भी 98 प्रतिशत खेत सूखे, 66 गांवों की 25 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित करने का था लक्ष्य, वाल्व में अब तक नहीं आया पानी, विधायक प्रताप ग्रेवाल के नेतृत्व में मंगलवार को ज्ञापन सौंपेंगे किसान

सरदारपुर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा 24 अक्टूबर को सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र में लोकार्पित की गई ‘नर्मदा माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना’ का लाभ एक माह बीतने के बाद भी किसानों को नहीं मिल पा रहा है। क्षेत्र के 66 गांवों की करीब 25 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचित करने के लक्ष्य के विपरीत, अब तक करीब 98 प्रतिशत खेतों तक पानी नहीं पहुंचा है। सिंचाई के अभाव में कई किसानों की गेहूं की बोवनी अटकी हुई है, वहीं जहां बोवनी हो चुकी है, वहां फसल सूखने की कगार पर है।

इस अव्यवस्था और अधूरे निर्माण कार्यों के विरोध में मंगलवार सुबह 11 बजे विधायक प्रताप ग्रेवाल के नेतृत्व में क्षेत्र के किसान एसडीएम और सरदारपुर थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपेंगे। इसमें परियोजना के अधूरे कार्यों की जांच कर रिपोर्ट तैयार करने तथा लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की जाएगी।

कम बारिश के बीच बढ़ी किसानों की दोहरी मार –
विधायक प्रताप ग्रेवाल ने बताया कि इस वर्ष कम बारिश के कारण किसान पहले से ही जल संकट से जूझ रहे हैं। रबी सीजन में पर्याप्त पानी मिलने की उम्मीद में किसानों ने पहले ही बिजली बिल और जलकर की राशि जमा कर दी थी। महंगे बीज और खाद खरीदकर बोवनी की तैयारी भी कर ली गई, लेकिन खेतों में लगाए गए वाल्व अब तक सूखे पड़े हैं।

नदी-नालों से लिफ्टिंग कर रहे किसान –
विधायक ने आरोप लगाया कि परियोजना के तहत जिन करीब दो प्रतिशत किसानों के खेतों में सिंचाई हो रही है, वे भी परियोजना के पानी के बजाय अपने स्तर पर नदी, तालाब और नालों से पानी लिफ्टिंग कर काम चला रहे हैं। योजना का वास्तविक लाभ न मिलने से किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और उन पर आर्थिक व मानसिक दबाव बढ़ रहा है।

विधायक प्रताप ग्रेवाल ने कहा कि किसानों ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना से बड़ी उम्मीदें लगाई थीं। प्रशासन को तत्काल हस्तक्षेप कर सभी 66 गांवों के खेतों तक पानी पहुंचाना चाहिए और अधूरे कार्यों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। यदि जल्द पानी नहीं मिला तो रबी की फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी।

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