सरदारपुर। मप्र विधुत नियामक आयोग द्वारा 11 प्रतिशत प्रस्तावित बिजली मूल्य बढ़ाने के विरोध में आम आदमी पार्टी ने सरदारपुर के बिजली कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। जिसमें मांग की गई कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के प्रावधान 45(3) के तहत ऊर्जा शुल्क वास्तविक बिजली खपत पर ही देय होता है टेरिफ याचिका में प्रस्तावित फिक्स चार्ज के अतिरिक्त न्यून्तम ऊर्जा शुल्क का प्रावधान नियम के विरूद्व व अवैधानिक है। इसे तत्काल बंद किया जाये। औसत और आंकलित बिल के नाम पर बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं खुलेआम लूट को बंदकर प्रस्तावित बिजली दर बढानें वाली याचिका को रोका जाये। साथ ही ज्ञापन में बताया कि मप्र की भाजपा सरकार, दिल्ली सरकार की तुलना से तीन गुना अधित विधुत शुल्क ले रही है। जबकि मध्यप्रदेश खुद विधुत उत्पादक प्रदेश हैं। दिल्ली सरकार 200 यूनिट बिजली के 462 ले रही है वही मप्र में 200 यूनिट बिजली का शुल्क 1262 रूपये वसूल कर रही है। जनता को दिल्ली की तरह सस्ते दाम पर बिजली दी जाये। इस दौरान आम आदमी पार्टी के सरदारपुर पर्यवेक्षक शैलेन्द्र शर्मा, विजयसिंह भाभर, सुमितसिंह चैहान, गट्टूसिंह सक्तावत, आकाश डावर, निखलेश गर्ग, राज डाॅन, अमृतलाल जाट आदि कार्यकर्ता मौजूद थे।
