सरदारपुर। मध्य प्रदेश पंचायत सरपंच- सचिव – सहायक सचिव संयुक्त मोर्चा संगठन जनपद पंचायत सरदारपुर द्वारा प्रधानमन्त्री आवास योजना अंतर्गत मनमाने ढंग से जारी किये जा रहे आदेशो के परिपालन में आने वाली व्यव्हारिक कठिनाइयो के निवारण हेतु मुख्यमन्त्री के नाम जनपद सीईओ केके उके को ज्ञापन सोपा गया। सौपे गये ज्ञापन में बताया गया की प्रधानमंत्री योजना अंतर्गत 10 फरवरी को हितग्राहियों के चयन सम्बंधी दिशा निर्देश दीये गये थे।
आदेशो के तहत हितग्राहियों का चयन वरिष्ठ उच्च अधिकारियों द्वारा सत्यापित कर हितग्राहियों को योजना अंतगर्त लाभ दिलाये जाने सम्बंधितो के खातों में राशि जमा कराई गई। हितग्राहीयों द्वारा राशि आहरण कर कार्य भी प्रारंभ कर निर्माण सामग्री क्रय की जा चुकी है। एसीएस राधेश्याम जुलानिया द्वारा नवीन आदेशो वीसी दिनांक 23 मार्च को जारी कर 1 से लेकर 13 बिन्दुओ का पात्रता परीक्षण प्रपत्र दिया गया है। जिसमे पुनः जाँच की जाती है तो अधिकांश हितग्राही अपात्रता की श्रेणी में आ जायेंगे। यदि यही आदेश प्रारम्भ में आवास स्वीकृति के पुर्व किये जाते तो आज पात्रता परीक्षण की आवशयक्ता नही होती। जबकि हितग्राहियों ने अपने आशियाने तोड़ कर तम्बू बनाकर रह रहे है। ऐसे में हितग्राहियो को नवीन आदेश के तहत अपात्र घोषित किया जाता है तो ग्राम पंचायतो में शांति व्यवस्था भंग होने की पूर्ण सम्भावना है। जमीनी स्तर के कर्मचारी एवं अधिकारीगण शासन के द्वारा बार-बार नये नये आदेशों की क्रियान्वयन कराने में हम लोगो के लिये अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में सभी लोग जारी आदेशों का पालन करने मर असमर्थता व्यक्त करते है। सभी कर्मचारीगण/ जनप्रतिनिधिगण निवेदन करते है की फ़रवरी माह में जारी आदेशों के अनुरूप ही प्रधानमंत्री आवास योजना के लिये दिये गये दिशा निर्देशों के आधार पर ही उक्त संरचना का निर्माण कराया जावें। इस दौरान सरपंच संघ अध्यक्ष मयाराम मेड़ा, जनपद अध्यक्ष त्रिलोकचंद पाल, सचिव संगठन धार-झाबुआ जिला प्रभारी रमाशंकर पाण्डे आदि सरपँच, सचिव व सहायक सचिव एवं जनप्रतिनिधिगण मौजूद थे।
