भोपाल। प्रदेश में एक मई से पॉलीथिन बैग पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। इसके लिए सरकार जल्द ही अध्यादेश लाएगी। मंगलवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
साथ ही तय किया गया कि विधानसभा के मानसून सत्र में इससे संबंधित संशोधन विधेयक लाया जाएगा। पैकेजिंग वाले बैग प्रतिबंध के दायरे से बाहर रहेंगे।कैबिनेट के बाद बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए जनसंपर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि पॉलीथिन के कैरीबैग पर्यावरण के लिए नुकसानदेह हैं।
सर्वे में ये बात सामने आई है कि गायों की मौत का एक कारण इन्हें खाना भी है। इसे देखते हुए तय किया गया है कि एक मई से पॉलीथिन कैरी बैग के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, विक्रय और उपयोग पर पूरी तरह रोक रहेगी।
इसमें वे बैग शामिल नहीं होंगे, जिसमें माल को उपयोग से पहले सीलबंद किया जाता है, लेकिन जिस थैली का उपयोग पैकेजिंग के लिए किया जाता है और वह री-सायकल होती है तो उसे पॉलीथिन बैग मानकर प्रतिबंध की श्रेणी में रखा जाएगा।
दो साल लगे फैसला करने में
सूत्रों के मुताबिक 23 दिसंबर 2014 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वरिष्ठ सचिव समिति ने पॉलीथिन बैग पर प्रतिबंध लगाने के लिए मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम 2004 को संशोधित करने का फैसला किया था।
इसमें यह भी तय किया गया कि प्रतिबंध के दायरे में सभी तरह के पॉलीथिन बैग आएंगे, चाहे वे किसी भी माइक्रोन की मोटाई के क्यों न हों। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि एक जुलाई 2015 से सांस्कृतिक और पर्यटक शहरों में पॉलीथिन बैग प्रतिबंधित हैं।
