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धार। कल मध्यप्रदेश के शासकिय महाविद्यालयों में कार्यरत कई अतिथि विद्वान उज्जैन पहुंचे। जहां म.प्र. अतिथि विद्वान महासंघ की प्रदेश संयोजक डाॅ. लिना दुबे एवं धार प्रमुख आरती शुक्ला के नेत्रत्व में उच्च शिक्षा मंत्री जयभानसिंह पवैया को अतिथि विद्वानों के नियमिति करण हेतु ज्ञापन दिया। मंत्री पवैया उज्जैन विश्व विद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग की राष्ट्रीय संगोष्ठी में शामील होने पहुंचे थे जहां अतिथि विद्वानों ने ज्ञापन दिया। ज्ञापन लेने के बाद मंत्री पवैया ने उनकी मागों का जल्द ही निराकरण करने का आश्वाशन भी दिया। उच्च शिक्षा मंत्री को दिए ज्ञापन में अतिथि विद्वानों ने बताया की महाविद्यालयों में कार्यरत उच्च शिक्षित हजरों अतिथि विद्वानों की स्थिती अत्यंत दयनीय है। विगत अनेक वर्षो से निरंतरता एवं निश्चत मानदेय की मांग करते आ रहें अतिथि विद्वानों द्वारा कई आंदोलन किये गये परंतु परिणामों में लाठी एवं जेल ही मिला है। 25 वर्षो से सामान्य वर्ग के सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया नही हुई और इन पदो पर अतिथि विद्वानों के द्वारा अध्यापन कार्य किया जा रहा है। शासकीय एवं जनभागीदारी अतिथि विद्वानों के मानदेय विसंगति पूर्ण है जो कि यूजीसी द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानदेय से बहुत कम है। इस कारण आजीविका निर्वाह करना बहुत जटिल हो गया है। निति एवं नियम निर्धारक सवैधानिक संस्थाओं/ न्यायालय ने अपने निर्णय में आदेश पारित किये है फिर भी अतिथि विद्वानों का शोषण जारी है। एक और शासन द्वारा महाविद्यालय चलों अभियान चलाते हुए नवीन महाविद्यालय स्थापित किये जा रहे है। दूसरी और इन महाविद्यालयों में अध्यापन व्यवस्था संभालने वाले अतिथि विद्वानों का शोषण एवं उपेक्षा की जा रही है। म.प्र. शासन हमारी मांगों की लगातार उपेक्षा कर रहा है हमारे समक्ष जिवन मरण की स्थिती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली सहित कई राज्यों में अतिथि विद्वानों की वेतन विसंगति को समाप्त करते हुुए उनके नियमितीकरण की प्रक्रिया को अपनाया जा चुका है। ज्ञापन देकर मांग की गई हे की शासकिय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों (शासकिय/जनभागीदारी)/क्रीड़ा अधिकारी/ ग्रंथपाल को नियमितीकरण होने तक निश्चित मानदेय पर निरंतर संविदा/ तदथ/ आपाती नियुक्ति की जाए। इस दौरान कई अतिथि विद्वान मौजुद थे।