सरदारपुर। एकता परिषद जिला समन्वयक दुर्गा पवांर के नेतृत्व में आज एकता परिषद के कार्यकर्ता एवं ग्रामीणों द्वारा जल जंगल जमीन व किसानों के भूमि अधिकार कानून बनाने को लेकर सरदारपुर एसडीएम एसएल सिंगाड़े को ज्ञापन सौपा गया। एकता परिषद द्वारा सौंपे गये ज्ञापन में बताया की सरदारपुर क्षेत्र के आदिवासी दलितों के लिए सरकार के द्वारा बनाये जाने वाले निति नियम और योजनाओं का क्रियांन्वयन पर अमल नही होता है। जिसकी वजह से अधिक व सामाजिक बदलाव नही हो पाता है। जिससे लोग पलायन करने पर मजबूर है। सरदारपुर क्षेत्र के 2012 में जब आंदोलन हुआ तब तात्कालीन मंत्री जयराम रमेश ने पुरे 10 बिन्दुओं पर सहमति दी पर अभी तक लोगो को जंगल जमीन का पट्टा नही मिला। यह लड़ाई ग्राम केरीया व सेमलियां की ही नही हर किसान के साथ यही हो रहा है। यह लड़ाई 11 जुलाई 2012 में हुई किसान पहले से खेती कर रहें थे जिनकी खड़ी फसल में पौधा लगाया गया तभी जन संगठन द्वारा ली गई मिटींग में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। चौकिदार के द्वारा यहां के तड़वी महिलाओं के साथ मारपीट किया था। जन संगठनों द्वारा मिटींग की व चौकिदार को बुलाया गया और पंचनामा बनाया गया कि आज के बाद किसी भी तरह का विवाद फोरेस्ट आॅफिस की और से नहीं होगा। फिर भी सैमलिया वालों पर कार्यवाही करके उनके चार लोग जिनके नाम दिपक पिता कालू, महेश पिता वालु, गेदिया, फतियां, बापू पिता वालू को बिना नोटिस बिना सूचना जेल भेजा गया। अभी खेती करने का समय है। इस तरह किसान को परेशान करना बड़ी विडंबना है। एकता परिषद द्वारा ज्ञापन देकर मांग की गई कि किसानों के साथ हो रहें अत्याचार पर ध्यान देकर किसानों का हक व अधिकार दिया जायें। ज्ञापन के दौरान कई ग्रामीण मौजुद थे।
