गोपाल राठौड़, पेटलावद। नगर परिषद द्वारा बनाई गई दुकानों को कई प्रभावशाली व दबंग लोगों ने उनके स्वरूप परिवर्तन कर दिया किंतु नगर परिषद में बैठे नुमाइंदे इस और आंखे मुंदे बैठे है. उन्हें इस बात की भनक ही नहीं लग रही है कि दुकानों का स्वरूप परिवर्तीत हो रहा है. यहां तक की एक दुकानदार कई दुकानों को तोड़ फ़ोड़ कर उसे एक दुकान में परिवर्तीत कर रहा है. जो कि नियमों के विरूद्व है. इस प्रकार की दुकानों में परिवर्तन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 187 और 223 के तहत नीलामी के नियमों का उल्लघंन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है.
चौकाने वाले मामले है –
नगर परिषद यदि आंख खोल कर देखे तो पैसे वालों ने नगर परिषद की इस प्रकार की दुकानों का चौतरफा कब्जा कर रखा हैैं. किंतु इसके बावजूद भी नगर परिषद में बैठे जिम्मेदारों के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है. इस प्रकार के मामलों में दुकानदारों के हौसले इतने बुलंद है कि वे अब खुले आम कहने लगे है कि नगर परिषद तो हमारी जेब में है हम पैसे से कुछ भी कर सकते है. इस प्रकार की मानसीकता को तोड़ने के लिए नगर परिषद में बैठे अधिकारियों को अपनी शक्ति का प्रयोग कर उचित कार्रवाई करना होगी अन्यथा इसी प्रकार गरीबों और पिछड़ों के नाम पर बनने वाली दुकानों पर पैसों वालों का कब्जा होता रहेगा. और शासन की जो मंशा है वह पूर्ण नहीं हो पाएगी.
शिकायतें भी हुई –
इस सम्बन्ध में लोगों ने शिकायते भी है कि यहां तक की दुकानों का मामला लोकायुक्त जांच में भी चल रहा है. किंतु जांच की कछुआ गति के चलते गरीबों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है. इस प्रकार के एक नहीं कई मामले है जिनमें दुकानों के स्वरूप को परिवर्तीत किया गया है. इस मामले में प्रशासन को सख्त कार्रवाई करते हुए स्वरूप परिवर्तन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. इस संबंध में शिकायतकर्ता नंदकिशोर सोनी का कहना है कि मेरे द्वारा शिकायत करने के बाद भी नगर परिषद द्वारा आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है. जिसके चलते अवैध कब्जाधारकों और दुकानों के स्वरूप परिवर्तन करने वालों के हौसले बुलंद है. जिसके लिए एक युनिटी तैयार हो रही है. जो की दुकानों पर अवैध कब्जा करने वालो और स्वरूप परिवर्तन करने वालों के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा. तथा नगर परिषद से मांग करेगा कि इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें. तथा दुकानों के उनके मूल स्वरूप लौटाने का प्रयास करें.
इस संबंध में नागरिकों द्वारा पहल कर सीएमओ से लेकर उच्च स्तर तक शिकायत कर जांच करवाई जाएगी.
