भोपाल। डेस्क। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार 15 दिसंबर को समाधान एक दिन योजना लागू करेगी। इसमें किसी भी व्यक्ति को मूल निवासी सहित ऐसे प्रमाण-पत्र जो लोक सेवा गारंटी कानून के तहत मिलते हैं, वो एक दिन में ही मिल जाएंगे। इसको लेकर मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह ने गुरुवार को आला अधिकारियों के साथ बैठक कर योजना में शामिल करने वाले दस्तावेज तय किए।
सूत्रों के मुताबिक प्रदेश सरकार लोगों को सहूलियत देने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था में कसावट लाने अगले एक माह में कई कदम उठाने जा रही है। इसके तहत ही तय किया गया कि लोगों को ऐसे प्रमाण-पत्र जो अभी सात दिन में दिए जा रहे हैं, वो एक दिन में ही दे दिए जाएं।
मुख्यमंत्री ने 14 नवंबर को हुई समाधान ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस में लोक सेवा गारंटी कानून के तहत दी जा रही सेवाओं को और सरल करने के निर्देश दिए थे। इसके मद्देनजर सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभाग, विभागाध्यक्ष, कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिला और तहसील मुख्यालय पर लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से दी जा रही सेवाएं एक दिन में दी जाएंगी।
इसके लिए अभी से जरूरी कदम उठा लिए जाएं। उधर, मुख्य सचिव ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर इस योजना में शामिल की जाने वाली योजनाओं पर विचार किया। मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि मूल निवासी, खसरा-खतौनी से लेकर अन्य प्रमाण-पत्र आवेदन करने के बाद एक दिन में ही दे दिए जाएंगे।
