नई दिल्ली। तीन तलाक पर पर मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक-2017 बिल कल राज्य सभा में पेश किया जाएगा. लोक सभा में ये बिल पहले ही पारित हो चुका है लेकिन राज्य सभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है इसलिए बिल पास कराना मोदी सरकार के लिए टेड़ी खीर होगा. इस दौरान सरकार और विपक्षी दल आमने-सामने हो सकते हैं. बिल में एक साथ तीन तलाक को गैर कानूनी और गैर जममानती अपराध क़रार देने का प्रावधान है. क़ानून बनने के बाद एक बार में तलाक बोलकर तलाक़ लेने वाले को तीन साल की सजा और जुर्माना हो सकता है. सरकार ने बिल को पास कराने के लिए विपक्षी दलों से बात की है. दरअसल लोकसभा में सरकार के पास जबरदस्त बहुमत है जिसकी वजह से आसानी से बिल पास करा लिया हालंकि असदुद्दीन ओवैसी समेत इक्का-दुक्का सांसदों ने इसका विरोध किया लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ा. राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है और काफी कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि इस मसले पर कांग्रेस का रुख़ क्या रहता है।
