भोपाल। पुलिस अब ग्रामीण क्षेत्रों में हेलमेट अनिवार्य करने जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में चालानी कार्रवाई करने के अधिकार असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को दिए गए हैं। सोमवार को मंत्रालय में मध्यप्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा क्रियान्वयन समिति की बैठक में निर्देश दिए गए कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी हेलमेट की अनिवार्यता का पालन किया जाए। अपर मुख्य सचिव गृह केके सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में रोड सेफ्टी आडिट पर चर्चा की गई। साथ ही मध्यप्रदेश सड़क सुरक्षा कोष का बजट नॉन लेप्सेबल बनाने पर भी विचार-विमर्श किया गया। बैठक में बताया गया कि 21 हजार 942 वाहनों में स्पीड गवर्नर लगवाए गए हैं। पिछले तीन माह में 1048 वाहन चालकों के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। इनमें 512 चार पहिया वाहन चालक भी शामिल हैं। आगामी 23 से 30 अप्रैल तक सड़क सुरक्षा सप्ताह आयोजन के लिए सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किए गए हैं। बैठक में परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव मलय श्रीवास्तव, परिवहन आयुक्त शैलेन्द्र श्रीवास्तव और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विजय कटारिया भी मौजूद थे।
