भोपाल। राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के एरियर की पहली किस्त देने के आदेश जारी कर दिए हैं। एक मई को यह एरियर कर्मचारियों को दिया जाएगा। हालांकि सरकार नकद एरियर देने के वादे से मुकर गई है। प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अफसरों का एरियर सौ प्रतिशत जीपीएफ खाते में जमा किया जाएगा, जबकि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का एरियर 50 प्रतिशत जीपीएफ खाते में और पचास प्रतिशत नकद दिया जाएगा। राष्ट्रीय पेंशन योजना में शामिल कर्मचारियों को सौ प्रतिशत नकद एरियर दिया जाएगा। राज्य सरकार ने एक जनवरी 2016 से सातवां वेतनमान लागू किया है। कर्मचारियों को एक जनवरी 2016 से अगस्त 2018 तक 18 महीने का एरियर दिया जाना है।
