भोपाल। मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना के तहत असंगठित कर्मकारों के बच्चों को महाविद्यालयों में नि:शुल्क प्रवेश दिया जायेगा। राज्य शासन द्वारा ई-प्रवेश 2018-19 की प्रक्रिया में नि:शुल्क उच्च शिक्षा योजना 2018-19 लागू करने के निर्देश जारी किये गये हैं।
राज्य शासन द्वारा समस्त शासकीय विश्वविद्यालयों, शासकीय महाविद्यालयों और अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में नि:शुल्क उच्च शिक्षा योजना-2018-19 लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके अन्तर्गत स्नातक स्तर पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष में तथा स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के पारम्परिक और स्व वित्तीय पाठ्यक्रमों में नि:शुल्क प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा। योजना के लिये विद्यार्थी के माता-पिता का श्रम विभाग में असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीयन होना आवश्यक होगा। पात्रता सुनिश्चित होने पर प्रवेश के समय यह लाभ दिया जायेगा।
सभी शासकीय/अशासकीय तथा अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों के प्राचार्य तथा विश्वविद्यालयों के कुल-सचिव को मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना के प्रावधानों की जानकारी का विद्यार्थियों में व्यापाक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये गये हैं।
