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मध्य प्रदेश में दिव्यांग छात्रावासों की जाँच के निर्देश, 25 अगस्त तक मांगी रिपोर्ट

भोपाल। भोपाल के एक छात्रावास में मूक-बधिर युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग ने प्रदेश के सभी दिव्यांगों के छात्रावासों के जांच के आदेश दिए हैं। कलेक्टरों से तीन सदस्यीय दल बनाकर जांच कराने को कहा है। जिसका प्रतिवेदन 25 अगस्त तक मांगा गया है। दल में विभाग का भी एक प्रतिनिधि रहेगा। पहले चरण में उन छात्रावासों की जांच कराई जाएगी, जिनमें बालिकाएं रहती हैं। कुछ छात्रावासों की जांच मुख्यालय के अफसरों से भी कराने की तैयारी है। विभाग के प्रमुख सचिव अशोक शाह ने कलेक्टरों को जांच के निर्देश देते हुए कहा है कि संस्था के कर्मचारियों के सामने छात्रावास की बालिकाओं से बात न करें। ऐसी स्थिति में किसी दवाब या डर के कारण कोई जानकारी छिपाई जा सकती है। इसलिए बालिकाओं से अलग से बात करें। वहीं जांच दल में दो महिला सदस्य रखने को कहा है ताकि बालिकाएं अपनी समस्या या शिकायत खुलकर बता सकें। दूसरे चरण में पुरुष दिव्यांगों के छात्रावास, नशामुक्ति केंद्र और वृद्धाश्रमों की जांच कराई जाएगी।
उल्लेखनीय है कि बिहार के मुजफ्फरपुर और उत्तर प्रदेश के देवरिया की घटनाओं को देखते हुए गुरुवार को महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रदेश के सभी बाल सम्प्रेक्षण गृह, बालक-बालिका गृह, महिला वसतिगृह, पश्च्यातवर्ती गृह सहित महिलाओं-बालिकाओं के निवास स्थानों की सुरक्षा और निरीक्षण के आदेश दिए थे।

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