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भोपाल। मप्र मानव अधिकार आयोग ने पॉलीथिन पर प्रतिबंध को लेकर नगरीय प्रशासन विभाग से एक माह में प्रतिवेदन तलब किया है। आयोग ने पूछा है कि पॉलीथिन प्रतिबंधित होने के बावजूद भोपाल शहर में इसका उपयोग किन परिस्थितियों में हो रहा है और इसे रोकने के लिए अब तक क्या प्रभावी कार्रवाई की गई है।
आयोग ने भोजपुर मंदिर में पॉलीथिन के उपयोग को लेकर अखबारों में प्रकाशित एक समाचार पर संज्ञान लिया है। बागमुगालिया एक्सटेंशन कॉलोनी के रहवासियों ने पॉलीथिन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर भोजपुर मंदिर में सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की थी। समाचार प्रकाशन के बाद आयोग के सदस्य मनोहर ममतानी ने नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी किया है।