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नई दिल्ली। आधार कार्ड को कई सरकारी योजनाओं से जोड़ना अनिवार्य बनाया जाए या नहीं, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाने जा रहा है, इसके बाद ये तय हो जाएगा कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार जरुरी है या नहीं । हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के. पुट्टास्वामी समेत कई जाने-माने लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आधार योजना का विरोध किया था। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 38 दिनों तक चली लंबी सुनवाई के बाद 10 मई को मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के एस पुत्तास्वामी की याचिका सहित कुल 31 याचिकाएं दायर की गयी थीं। अदालत द्वारा फैसला सुरक्षित रखे जाने पर अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने पीठ को बताया था कि 1973 के केसवानंद भारती के ऐतिहासिक मामले के बाद सुनवाई के दिनों के आधार पर यह दूसरा मामला बन गया है। पीठ में न्यायमूर्ति ए के सिकरी, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति अशोक भूषण भी थे। श्याम दीवान, गोपाल सुब्रमण्यम, कपिल सिब्बल, पी चिदंबरम, अरविंद दतार, के वी विश्वनाथ, आनंद ग्रोवर, सजन पूवैया और कुछ अन्य वरिष्ठ वकीलों ने आधार का विरोध करने वाले याचिकाकताओं की ओर से दलीलें दी है।