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भोपाल। विधानसभा चुनाव में पूरे दम-खम से मैदान में उतरने की तैयारी कर रही सपाक्स पार्टी ने आरक्षण के मुद्दे पर अपने पत्ते खोले हैं। पार्टी ने कहा है कि वह आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था के खिलाफ है और आर्थिक आधार पर आरक्षण की पक्षधर। पार्टी कहती है कि सुप्रीम कोर्ट भी स्पष्ट कर चुका है कि अनुसूचित जाति-जनजाति में क्रीमीलेयर तय करना होगा। सपाक्स पार्टी में आरक्षण को लेकर छिड़ी बहस के बीच सोशल मीडिया पर पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने का मुद्दा गरमा गया है। इसे देखते हुए पार्टी ने आरक्षण को लेकर अपना नजरिया स्पष्ट किया है। पार्टी के अध्यक्ष डॉ. हीरालाल त्रिवेदी कहते हैं कि सपाक्स सभी वर्गों में समानता की पक्षधर है और सभी के लिए आर्थिक आधार पर आबादी के मान से 50 फीसदी (अनुसूचित जाति 8 फीसदी, जनजाति 10 फीसदी, पिछड़ा वर्ग 23 फीसदी और सामान्य वर्ग 9 फीसदी) की निर्धारित सीमा में आरक्षण की बात करती है। पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं कि आरक्षण का लाभ एक परिवार को एक ही बार दिया जाए। ताकि वर्ग के अन्य लोगों को भी यह लाभ मिल सके और वे अपना जीवन स्तर सुधार सकें। डॉ. त्रिवेदी कहते हैं कि पार्टी चुनाव में उतरने को लेकर जल्द ही अपनी रणनीति उजागर करेगी।