भोपाल। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विधानसभा में लिखित जवाब में कहा है कि राज्य सरकार फिलहाल व्यापमं (प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड) बंद करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में व्यापमं को बंद कर नई व्यवस्था बनाने का वादा किया था। कांग्रेस विधायक हर्ष विजय गेहलोत ने सवाल पूछा था कि क्या राज्य सरकार व्यापमं को बंद करेगी। इस पर कमलनाथ ने जवाब दिया कि फिलहाल वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग में ऐसे कोई प्रस्ताव पर विचार नहीं हो रहा है।
बेरोजगारों के साथ छलावा नहीं
हर्ष गेहलोत ने यह भी पूछा था कि व्यापमं द्वारा फीस वसूलना क्या गैरकानूनी नहीं है और बेरोजगारों के साथ छलावा नहीं है। इस सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापमं को परीक्षा शुल्क निर्धारित करने का अधिकार है, इसलिए यह कहना सही नहीं है कि बेरोजगारों के साथ किसी प्रकार का छलावा किया गया है।
गौरतलब है कि कांग्रेस ने वचन पत्र में यह भी वादा किया था कि 2008 से 2018 तक विभिन्न् प्रतियोगी परीक्षाओं में जिन लोगों का चयन नहीं हुआ, उनका परीक्षा शुल्क वापस लौटाया जाएगा। पिछले कुछ सालों में पीईबी ने परीक्षा शुल्क के रूप में करीब 350 करोड़ रुपए की राशि वसूली है। कमलनाथ ने विपक्ष में रहते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से यह पैसा बेरोजगारों को वापस करने की भी मांग की थी।
