भोपाल। कांग्रेस सरकार ने वचन पत्र का एक और वचन पूरा करते हुए नर्मदा और ताप्ती नदी के संरक्षण के लिए न्यास बनाने का फैसला किया है। यह न्यास अवैध रेत खनन को रोकने, नदियों को गंदा करने से रोकने और साधु-संतों के लिए काम करेगा। मुख्यमंत्री कमलनाथ की कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके साथ ही जिन जिलों से नदी गुजर रही है, उन जिलों में स्थानीय लोगों की एक कमेटी बनाई जाएगी। जो नदी संरक्षण के लिए कार्य करेगी। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान वचन पत्र में इसका वादा किया था। इसके साथ ही कैबिनेट ने प्रदेश के करीब 5 लाख कर्मचारियों का महंगाई भत्ता दो प्रतिशत बढ़ाने को भी मंजूरी दे दी। कर्मचारियों का डीए जुलाई 2018 से बढ़ाया जाएगा। छह महीने का एरियर जीपीएफओ खाते में जमा किया जाएगा, वहीं फरवरी का डीए मार्च में उनके वेतन के साथ जुड़कर आएगा। डीए बढ़ाने से राज्य सरकार के ऊपर 1098 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। हालांकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए 12 प्रतिशत हो गया है, जबकि मप्र के कर्मचारियों का डीए 9 प्रतिशत है। सबसे पहले कैबिनेट बैठक में एयर स्ट्राइक के लिए भारतीय वायु सेना की प्रशंसा करते हुए प्रस्ताव पास किया गया।
