भोपाल। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पांचवीं और आठवीं के विद्यार्थियों को अब बोर्ड परीक्षा से गुजरना होगा। इसके लिए मप्र सरकार ने 2 मार्च 2019 को गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। विभाग ने इसके क्रियान्वयन की तैयारी शुरू कर दी है। इस सत्र से ही पांचवीं व आठवीं में बोर्ड परीक्षा होगी। बोर्ड परीक्षा राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से संचालित होगी। इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने 2020 में होने वाली परीक्षा के लिए कार्ययोजना बनाना शुरू कर दिया है। विभाग की ओर से सरकारी स्कूल के पांचवीं और आठवीं की बोर्ड परीक्षा देने वाले कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं भी लगाई जाएगी। विभाग का मानना है कि इससे दसवीं बोर्ड के रिजल्ट और आठवीं तक के बच्चों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा।
2009 तक पांचवीं और आठवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा होती थी। यदि विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा को पास नहीं करता था तो उसे अगली कक्षा में नहीं जाने दिया जाता था। उसी साल नो डिटेंशन पॉलिसी लागू होने से दसवीं तक बोर्ड खत्म हो गया था। इस पॉलिसी के तहत आठवीं तक सभी बच्चों को परीक्षा पास किए बिना अगली कक्षा में दाखिला दे दिया जाता था। इसके अनुसार आठवीं तक किसी भी विद्यार्थी को फेल नहीं करना था। इसी प्रकार सीबीएसई स्कूलों में दसवीं कक्षा में ग्रेडिंग लागू हो गया। इसके बाद विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना मुश्किल हो गया था।
