सरदारपुर। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के विभिन्न संगठन पुरानी पेंशन को बहाल किये जाने की मांग कर रहे है पर सरकार इस पर कोई विचार नहीं कर रही है। 20 दिसंबर मंगलवार को शीतकालीन विधानसभा सत्र में सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल ने पुरानी पेंशन व्यवस्था लागु करने के संबंध में प्रश्न किए थे। इसके लिखित उत्तर में वित्त मंत्री जगदीश देवडा ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में 2005 के बाद आए कर्मचारीयों को पुरानी पेंशन दिये जाने का कोई प्रस्ताव भी विचाराधीन नही है। पुरानी पेंशन को लेकर कोई भी प्रस्ताव केबिनेट में नही में नही रखा गया है। प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा विधानसभा में दिए गए जवाब से पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग कर रहे विभिन्न कर्मचारी संगठनों की उम्मीद को बड़ा झटका लगा है। उक्त जानकारी विधायक कार्यालय से दी गई।
