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भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रत्येक जिले की पृथक विकास योजना बनाई जाए। आगामी एक अप्रैल से इसका क्रियान्वयन प्रारंभ होगा। नगरों के साथ ग्राम पंचायत स्तर पर भी विकास का प्लान बनाया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नागरिकों को विकास का पूरा लाभ दिलवाने के साथ ही अच्छी कानून व्यवस्था के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। जिला विकास योजना के निर्माण के साथ ही सुशासन, आधुनिक तकनीक का अधिकतम उपयोग, योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन, नागरिकों को समय पर आवश्यक सेवाएं देने, सुदृढ़ कानून व्यवस्था, सभी तरह के माफिया को नेस्तनाबूत करने की हमारी प्राथमिकता है। सभी कलेक्टर्स, कमिश्नर्स और शासन स्तर के अधिकारी इन लक्ष्यों के अनुकूल कार्य करते हुए परफार्म करें। अच्छा कार्य प्रदर्शन करने वाले ही पदों पर कायम रहेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंत्रालय में वर्चुअल कलेक्टर्स, कमिश्नर्स कान्फ्रेंस के प्रथम सत्र में कहा कि यह आवश्यक है कि राज्य में गुंडागर्दी, नक्सलवाद, तस्करी आदि की समाप्ति के लिए तात्कालिक और दीर्घकालिक प्रयास हों। कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा मैदानी अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा प्रारंभ योजनाओं के क्रियान्वयन में भी मध्यप्रदेश को अव्वल रहना है। हमारे प्रयासों की पराकाष्ठा होना चाहिए ताकि अच्छे परिणाम प्राप्त हों।
स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जरूरी, अंधी गली में नहीं चलना है
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश को हर योजना में नंबर वन रहना है। जिलों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश को प्रधानमंत्री जी की योजनाओं में भी आगे रहना है। कलेक्टर्स भी स्थानीय स्तर पर जिले के विकास की योजनाएं बनाएं। हमें अंधी गली में नहीं चलना है। योजनाओं की नियमित मॉनीटरिंग हो। कमिश्नर और आई.जी. भी अपने अधिकार क्षेत्र में सभी कार्यों पर नजर रखें। विकास का वार्षिक प्लान तैयार करना है। एक अप्रैल से इस प्लान पर चलना है। हर माह समीक्षा होगी। इसी आधार पर जिले की रेटिंग होगी, विभागों की भी रेटिंग होगी। उन्होंने कहा कि हमें राजस्व भी बढ़ाना है। धनराशि की कमी का तर्क नहीं चलेगा। जिलों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।
कोरोना वैक्सीन
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सभी जिले नागरिकों को कोरोना वैक्सीन लगाने की तैयारियां करें। सबसे पहले प्राथमिकता वाले समूह टीके लगवाएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि उन्होंने तय किया है कि वे पहले टीका नहीं लगवाएंगे। प्राथमिकता समूह को पहले इसका लाभ मिलना चाहिए। श्री चौहान ने कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग के अमले के प्रशिक्षण बाद आगे की प्रक्रिया को गति प्रदान करना है। टीकाकरण की व्यवस्था को लागू करने के लिए जिला स्तर के अमले को सक्रिय होना है।