सरदारपुर। मध्य प्रदेश कि भाजपा सरकार लगातार एक के बाद एक तुगलकी आदेश जारी कर प्रदेश कि गरिब, अनपढ, जनता को परेशान करने मे कोई कसर नही छोड रही है। उक्त आरोपी लगाते हुए कांग्रेस पार्टी के सरदारपुर विधानसभा प्रवक्ता मुकेश पाटीदार (एडव्होकेट) ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि पुर्व मे अनावश्य नोटबंदी, आधार कार्ड मे संशोधन के नाम पर जनता को दुखी करने वाली भाजपा सरकार ने करिब 4 लाख से अधिक डिजीटल जाति प्रमाण पत्रो को आदेश जारी कर अमान्य घोषीत कर दिया है जिसके कारण प्रदेश कि गरिब जनता के सामने एक और नई मुसीबत खडी हो गयी है। सुत्रो से मिली जानकारी के अनुसार धार जिले भर मे वर्ष2014 से लेकर 31 जुलाई 2018 तक बिते चार सालो मे लोक सेवा केन्द्रो से बने सभी जाति प्रमाण पत्रो को प्रदेश कि भाजपा सरकार द्वारा अमान्य करार देते हुए नवीन जाति प्रमाण बनवाने के तुगलकी आदेश जारी कर दिया है।
म0प्र0 के सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल ने बकायदा एक आदेश जारी कर समस्त सरकार योजनाओ जैसे छात्रवृत्ति, अनुदान, शासकिय सेवा, बैक ऋण आदि प्राप्त करने के लीए जाति प्रमाण पत्रो मे आधार नम्बर, मोबाईल नम्बर, एवं समग्र आईडी नम्बर लिक (जोडना) अनिवार्य कर दिया है। पुर्व में बने जाति प्रमाण पत्रो को आधार कार्ड नम्बर , मोबाईल नम्बर , समग्र आईडी नम्बर, दर्ज नही होने के कारण धार जिले के ही करिब 4 लाख जाति प्रमाण पत्र बैकार हो गये है। अब आवेदको को नये प्रमाण पत्र लोक सेवा क्रेन्द्र पर जाकर बनवाना पडेगे जिसमे किमती समय एवं आने जाने मे पैसो की बर्बादी होगी तथा कागजी कार्यवाही मे अनपढ – गरिब लोगो को पुनः भारी परेशानी होगी।
साथ ही म0प्र0 शासन ने पुर्व मे एसडीएम कार्यलय से बने सादे लाल कागज वाले जाति प्रमाण पत्रो को भी डिजीटल बनाने के लीए निर्देश जारी कर दिये है, ऐसे मे एसडीएम द्वारा बनाये गये लाल कागज पर सादे प्रमाण पत्र भी अब मान्य नही होगे। लेकिन शासन द्वारा लाल कागज वाले प्रमाण पत्रो को लोक सेवा क्रेन्द्रो से डिजीटल बनाने के लिए मात्र 3 माह के लिए ही निःशुल्क रखा जा रहा है। जो कि बहुत कम समय है कई आवेदको को तो 3 माह तक इस आदेश कि जानकारी भी नही हो पावेगी। ऐसे मे बाद मे जानकारी होने पर आवेदको को लोक सेवा क्रेन्द्रो पर दर दर भटकना पड़ेगा जिससे गरिब अनपढ़ लोगो भारी किमत चुकाना होगी। मप्र सरकार के इस तुगलकी आदेश के कारण छात्र छात्राओ एवं अन्य आवेदको को एक बार पुनः ठेसे पहुची है कांग्रेस पार्टी म.प्र. शासन से मांग करती है कि पुराने बने हुए जाति प्रमाण पत्रो को पुनः नवीन बनाने कि प्रकिया को पुर्णतः निःषुल्क रखी जावे तथा जो 3 माह की अवधी रखी गयी है वह भी समाप्त कि जावे तथा यह प्रकिया समयावधि से भी पुर्णतः मुक्त कि जावे। साथ ही म0प्र0 कि भाजपा सरकार से मांग करती है कि आर.टी.ओ. कार्यलय मे जारी होने वाले समस्त दस्तावेजो ड्रायवीग लायसेंस, रजिस्ट्रेशन, परमिट, फिटनेस, आदि एवं अन्य सभी विभागो खनिज विभाग, सिचाई विभाग, शिक्षा विभाग कि सभी अंकसुचियो, सीमा पालिसीयो, व्यापारिक संस्थाओ के लायसेंसो, जन्म प्रमाण पत्रो, मृत्यु प्रमाण पत्रो, राशन कार्ड, रजिस्ट्री, राजस्व विभागो के समस्त दस्तावेजो, पावती खाता-खसरा नकल, आदेश, बेक कि एफडी, ड्राफ्ट, चेक बुक आदि अन्य सभी विभागो को आधार कार्ड से जोडने के लिए एक सरल – सुगम व्यवस्था बनावे जिससे भविष्य मे प्रदेश कि गरिब जनता को मुसीबतो का सामना न करना पडे।
